हॉर्न वाजविणे हे जिथे शिवी समजतात...

सकाळने रहदारीबद्दल अभिप्राय घेण्याचा जो उपक्रम चालू केला आहे तो उत्तम आहे. मी परदेशात राहून जे काही अनुभवतो आहे ते थोडक्यात लिहित आहे.

पुण्यात काही प्राथमिक अडचणी आहेत ज्या दूर लगेच होणार नाहीत जसे पुणे ऐतिहासिक असल्यामुळे छोटे रस्ते, कमकुवत सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी... या अडचणी ट्रॅफिक जाम करायला हातभार लावतात. काही अजून पैलू आहेत की जे नागरीकांनी उचलून धरले तर निश्चित वाहतुकीस शिस्त आपोआप लागेल.

उदा.

१. रस्त्याने दुचाकी वर दोन पेक्षा जास्त लोकानी प्रवास न करणे.
२. गरज नसताना हॉर्नचा वापर करू नये.
३. वाहतुकीस अडथळा होईल असे वाहन पार्क न करणे.
४. रहदारीच्या रस्त्यांवरून जाताना स्पीड कमी ठेवणे.
५. पादचारी लोकाना झेब्रा क्रॉसिंग वर प्राधान्य देणे.
६. सिग्नल न तोडणे.
७. पादचारी लोकांनी फुटपाथ चा वापर करणे.
८. आपण चार चौघात भारी आहोत असे असे दाखवून देण्यासाठी बेशिस्त गाडी न चालवणे.

आपल्याकडे पोलिसांचा धाक राहिला नाहीये कदाचित त्याचा परिणाम म्हणुन नागरिक जबाबदारीने वागत नाहीत. सध्या लोकांकडे पैसा पण खुप आहे परिणामी नियम तोडल्यास पैसे देऊन रस्त्यावरच स्वतहाला सोडवुन घेतात. दंड करणे ही पूर्ण उपाय योजना वाटत नाही.

त्यापेक्षा पोलिसांनी नियम तोडलेल्या लोकांना गाडी तिथेच ठेउन जवाळच्या पोलिस स्टेशनला जाउन वाहतुकीची दोन तासांची "वाहतुकीचे नियम " ध्वनिफित बघून येण्यास सांगावे ध्वनिफित बघून झाल्यावर पोलिस स्टेशनमधून ध्वनिफित बघितल्याचे कूपन घेउन गाडी घेउन जावी.

तसेच नागारिकानीही "मी नियम तोडणार नाही" हे ठरवलं पाहिजे. प्रत्येकानेच हे अमलात आणले तर बेशिस्त वाहतूक नक्की सुरळीत होईल. बाहेरच्या देशात प्रत्येक जण हा विचार करतो की माझ्या ड्राइविंग मुळे कोणाला त्रास तर होत नाहीये?. आपल्याकडे हा ऐटीटयुड आणि सोशल रेस्पोंसिबिलिटी यायला अजुन वेळ लागेल. अमेरिका, सिंगापुर, जपान या देशात हॉर्न वाजवला तर ती शिवी समाजतात.
पुण्यात अजूनही सिग्नलला उभ्या असलेल्या एकटया माणसाला लोक वेडयात काढून सिग्नल तोडून पुढे जातात हे चुक आहे. वन वे मधून चुकीच्या दिशेने येणारे खुप दिसतात त्यावर अंकुश लावणार कोण? अशा लोकांना नागरिकही काही बोलत नाहीत. वास्तविक नागारिकानी विरोध करून तिथाल्यातिथे त्या व्यक्तिस परत पाठवले पाहिजे. हा सुद्धा सोशल सेन्सचाच एक भाग होतो पण वेळ कोणाला आहे?
आपल्याकड़ची मानसिकता बदलायला हवी ती बदलली तरच रस्त्यावर चौकात सकाळी ८ वाजता कोणी जीवाला मूकणार नाही.

-Yogesh Kelkar
Florida
USA

सुविधांसाठी एकात्मिक नियोजन हवे

पुण्याच्या नागरी सुविधांसाठी नियोजनाच्या दृष्टीने हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुण्याचा विकास आराखडा या वर्षी तयार होत आहे. विविध क्षेत्रांत मूलभूत काम करणाऱ्या समाजसेवी संस्था, नागरिक, प्रशासन व राजकीय नेतृत्व यांनी एकात्मिकपणे काम केले तरच हा विकास आराखडा खऱ्या अर्थाने पथदर्शक ठरेल.
- विवेक वेलणकर

भारतातील अत्यंत वेगाने विकास होणाऱ्या शहरांमध्ये पुण्याचा अग्रक्रम लागतो. भारताचा विकासदर नऊ टक्के असताना पुण्याचा विकासदर १५ टक्‍क्‍यांच्या वर पोचला आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत पुण्याची लोकसंख्या अडीच पटीने वाढली आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते, वाहतूक अशा सर्वच नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण आला आहे. पुण्यातील औद्योगिक व शैक्षणिक सुविधा बघता पुढील पंधरा वर्षांत पुण्याची लोकसंख्या एक कोटीच्या घरात पोचली तर आश्‍चर्य नको. या पार्श्‍वभूमीवर नागरी सुविधांसंदर्भातील पुण्याच्या समस्या फक्त आजचाच नाही तर भविष्याचा विचार करून सोडवाव्या लागतील. यासाठी एकात्मिक नियोजन अत्यावश्‍यक आहे. यातील काही महत्त्वाच्या घटकांचा आढावा घेऊ या.


१) झोपडपट्टी विकसन - पुण्याची ४० टक्के लोकसंख्या दोन लाखांहून अधिक झोपड्यांमध्ये राहत आहे. शहराच्या नागरी सुविधांचा विकास व नियोजन करताना या घटकांना सर्वांत महत्त्वाचे स्थान देणे आवश्‍यक आहे. सुदैवाने "जेएनएनयूआरएम' व "एसआरए' या दोन यंत्रणांकडून किमान या विषयांवर अभ्यास करून प्रस्तावित योजना तरी सादर झाल्या आहेत. आज गरज आहे, ती या दोन्ही यंत्रणांची सांगड घालण्याची. झोपडपट्टी पुनर्वसनात २५० चौरस फुटांचे घर का ३५० चौरस फुटांचे घर? ज्या झोपडपट्ट्यांचे विकसन होणार तेथील किमान ७० टक्के झोपडपट्टीवासीयांची संमती मिळवून योजना राबवावी का? बांधलेल्या इमारती चार मजली असाव्यात, की आठ मजली? झोपडपट्टीवासीयांनी या नवीन घरांसाठी काही रक्कम भरावी किंवा नाही? मूळ जागा मालकांना काय मोबदला मिळावा?.. अशा अनेक विषयांवर या दोन्ही यंत्रणांत एकमत नाही. हे सर्वच प्रश्‍न मूलभूत नागरी सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या विकसनामधून उभा राहणारा सहा कोटी चौरस फुटांचा टीडीआर हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः हा टीडीआर शहराच्या काही विशिष्ट भागांतच वापरला जाण्याची दाट शक्‍यता बघता, त्याचा ताण नागरी सुविधांवर येणार हे निश्‍चित. याकरिता नागरी सुविधा नियोजनामध्ये झोपडपट्टी विकसन, त्यातून उद्‌भवणारा टीडीआर यांचा विचार होणे अत्यावश्‍यक आहे. या वर्षात (२००८) "एसआरए' आणि "जेएनएनयूआरएम' या दोन्ही यंत्रणांच्या एकात्मिक नियोजनातून या प्रश्‍नावर सर्वसमावेशक धोरण ठरेल, अशी आशा करू या.


२) घरबांधणी - पुण्यातील वाढती लोकसंख्या बघता, घरांची मागणी सातत्याने वाढणार आहे. परंतु आज उपलब्ध जमिनीची टंचाई बघता (यूएलसी रद्द होऊनसुद्धा) बहुमजली इमारती उभ्या राहणार हे नक्की. यासाठी आवश्‍यक ते धोरणही नुकतेच आखण्यात आले आहे. या पुढच्या काळातील गृहबांधणीचा कल बघता २०-२५ वर्षांपूर्वीच्या दोन-तीन मजली गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर बहुमजली इमारती उभ्या राहण्याची शक्‍यता आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन व अन्य ठिकाणचा टीडीआर यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जाईल. या सगळ्यांचा नागरी सुविधांवर येणारा ताण लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागेल. यासाठीचे नियोजन व धोरण या वर्षी होईल, अशी आशा करू या.


पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते, वाहतूक या सर्वांवर वरील दोन्ही घटकांचा परिणाम आहे. त्यामुळे त्यांचा एकात्मिक विचार होणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करू.


१) पाणीपुरवठा - पुणेकर या बाबतीत अत्यंत सुदैवी आहेत. पुण्यात आज दरडोई दर दिवशी दोनशे लिटरपेक्षा अधिक पाणी (जागतिक प्रमाण १२५ लिटर) मिळते. परंतु आजही या पाण्याचे समान वाटप होत नसल्याने अनेक भागांत विशेषतः समाविष्ट भागांत अत्यंत कमी पाणी मिळते आहे. त्याचप्रमाणे आज पुण्याला मिळणाऱ्या ८५० एमएलडी पाण्यापैकी ३० टक्के पाणी वितरण यंत्रणेतील दोषांमुळे वाया जाते. शुद्ध केलेले पाणी अशाप्रकारे वाया जाणे हा सामाजिक गुन्हाच म्हटला पाहिजे.


२) वीजपुरवठा - वीजटंचाई ही आपली राष्ट्रीय समस्या आहे. पुण्यातील दीड लाखांहून जास्त ग्राहकांसाठी सातशे मेगावॉट वीज लागते. "सीआयआय'च्या प्रयत्नातून पुणे मॉडेल उभे राहिले. त्यामुळे आजतरी पुणे भारनियमनमुक्त आहे; परंतु या शहराचा विकासदर लक्षात घेता तेथे पुन्हा भारनियमन सुरू होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर विजेची काटकसर करणे एवढाच उपाय सध्या तरी शक्‍य आहे. पुण्यातील सर्वच मोठ्या कंपन्यांनी एनर्जी ऑडिट करून घेतले आणि त्या निष्कर्षांप्रमाणे योग्य कार्यवाही केली, तर किमान १५ टक्के वीजबचत होऊ शकते. एकट्या पुणे महापालिकेची विजेची गरज वर्षाला वीस कोटी युनिट एवढी आहे. त्यात दहा टक्के बचत करता आली तरी किमान दोन कोटी युनिट वीज (वीस हजार घरांच्या वार्षिक वापराइतकी) वाचणे शक्‍य आहे.


३) रस्ते व वाहतूक - या विषयावर गेल्या वर्षभरापासून "सकाळ'ने जो "जागर' चालवला आहे, त्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजनांसाठी काम चालू आहे. पुण्यात आज उपलब्ध असलेल्या १८०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांवर पुण्यातील सर्व वाहने एकाच वेळी रस्त्यावर आली, तर ७० टक्के रस्त्यांचे क्षेत्र व्यापले जाईल. या एकाच गोष्टीवरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते. याचा आणखी एक घातक परिणाम म्हणजे पुण्यात हवेतील धूलिकण, सूक्ष्मकण व विषारी वायूंचे प्रमाण राष्ट्रीय मानकांच्या दीड ते दोन पट अधिक आढळते. शहरातील आवाजाची सरासरी पातळी ६४ डेसिबल (चौकांमध्ये ८४ डेसिबल) झाली आहे. या सर्वांचा आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम होतो.


रस्त्यांची रुंदी वाढवणे, नवीन रस्ते विकसित करणे, यासारख्या तत्कालीन उपाययोजनांबरोबरच सेनापती बापट मार्ग, सहकारनगर यासारख्या ठिकाणी पर्यावरणाची हानी होऊ न देता बोगदे काढणे, खराडी ते वारजे या नदीपात्रातील रस्त्याचे काम मार्गी लावणे यासारखे उपाय तातडीने हाती घ्यावे लागतील. पीएमटी व पीसीएमटी या बससेवांच्या विलीनीकरणातून "पीएमपीएल' ही नवी संस्था निर्माण झाली आहे. या संस्थेला नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी त्वरित पैसा उपलब्ध करून देणे, सर्वच मार्गांच्या शास्त्रीय अभ्यास करून मार्ग व बससंख्या यांचे नियोजन करणे अत्यावश्‍यक आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली पाहिजे, यावर सार्वत्रिक एकमत आहे. त्यामुळे या वर्षांत त्या दृष्टीने भरीव उपाययोजना होतील, अशी अपेक्षा करू या.


४) घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी शुद्धीकरण - घनकचरा व्यवस्थापन हाही विषय "सकाळ'ने गेल्या वर्षभरापासून लावून धरल्याने त्यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. घनकचरा संकलन, प्रक्रिया व पुनर्वापर तसेच ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. वाढती घरबांधणी व रस्तेबांधणी यामुळे तयार होणारा लाखो टन राडारोडा, तसेच शेकडो टन संगणकीय कचरा यांच्या विल्हेवाटीसाठी तातडीने धोरण आखणे आवश्‍यक आहे. पुण्यातील एकंदर सांडपाण्यापैकी सुमारे तीस टक्के सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाते. सांडपाण्याचे वहन व शुद्धीकरण यासाठी प्रचंड खर्च येतो. शहराची पुढील वाढ लक्षात घेऊन याचे दीर्घकालीन नियोजन आवश्‍यक आहे.


वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, सांडपाणी शुद्धिकरण या सर्वांचे नियोजन करताना पुण्याची वाढ कुठे व कशी होणार आहे, याचा व्यापक अभ्यास करून योजना तयार झाली पाहिजे. तसे झाल्यास वारंवार रस्ते खणायला लागणे, पाईपलाईन बदलणे असे प्रकार कमी होतील. म्हणूनच एकात्मिक नियोजन आवश्‍यक आहे.

सुविधांची गुरुकिल्ली
- रस्ते रुंद आणि प्रशस्त बनवा. त्यांची निगा राखा
- सार्वजनिक वाहतूक सुधारा. वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी फक्त सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर प्रत्येक नागरिकाने वाहतुकीच्या नियमांचे तंतोतंत पालन केले पाहिजे.
- सार्वजनिक स्वच्छता ही सार्वजनिक आरोग्याची पहिली पायरी आहे. तिची सुरवात आपल्या घरापासूनच झाली पाहिजे.
- घरातील केरकचरा रस्त्यावर फेकण्याऐवजी तो कटाक्षाने कचरा कुंडीतच फेकावा. हा नियम साधा वाटला तरी, त्यातून सार्वजनिक आरोग्याचे मोठे काम होते, याची जाणीव असू द्या.
- पाणीपुरवठा ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. शुद्ध पाणी मिळणे हा जसा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, तसाच पाण्याची स्वच्छता टिकविणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.

Condition of Traffic Signals In Pune

While congratulating you for the Rigorous followup of the traffic problems of Pune City thru Jagar and other supplements, I am giving below slightly different approach for the traffic problems of the city.


There are numerous solutions to the traffic problems of the city. What is important is to prioritise them by the simplicity, cost efficiency and the time required for implementation. Then starting from the easiest one.


I travel to Office from Kothrud to Dapodi every day. I need to cross 9 Signals. I have tried driving at various speeds but have observed that at not a single instance, I could get all the green signals in a row.This is in spite of having normal (Not so Heavy) traffic conditions in the early morning. Upon sharing my experiences with my colleagues in the office, Almost every body is having the same feeling.


The signals in the city are not at all synchronised. In fact at One of the signals (Prabhat Road - Law College Road Joint), The traffic runs very smoothly on all sides, only if the signal is not working. In case the Signal is operating, there is heavy traffic jam on the law college road. This also means that the timings for the signals are also not correct.


Going by the simple common sense logic, If I start from a Main Junction signal, and drive at a speed of average 30 to 40 kmph, I should get all the signals en route green only. This is called as synchronisation. In absence of this, virtual traffic jam conditions are created through out the city. We have a signal after every 1 to 1.5 km in the city on an average. The synchronisation is vital in such situation, before you make any big investment in road widening or sky bus or any other traffic solution. The signal synchronisation does not require any additional money as we have to just program the timings of existing signals in a sequential manner for a given reference driving speed. Having done this, You can also keep in control the maximum speed of errant drivers, as driving beyond the reference speed will surely make them stop at subsequent signal. The People travelling at lower speed need not worry as it is safer for them as well as for other members of the traffic to drive at lesser speed. What we need to ensure that people who drive at the reference speed or lower than the reference speed are at least awarded by the green signals on their entire route.


Another Observation is that the emphasis is to widen the road everywhere. The Real traffic jam is observed at the signals & not on the roads. So the real culprit is signals & not the narrow roads. The decision to widen the road should only be taken in case the flowing traffic density (vehicles per 100 meter of road length) exceeds the benchmark.


The condition of the roads at the traffic junction is also a cause of traffic jams. The pot holes those are corrected after road relaying & those requiring repairs offer same obstruction to the traffic. The vehicles speed is greatly reduced due to these unwarranted obstructions at the traffic junctions.


The essence is first correct the causes at the traffic junctions like signal programming, synchronising & the potholes & then look out for other problems of traffic jams.


In a techno savvy city like Pune, is it so hard to get the correctly timed & programmed signals?? I think not.


If properly requested to so many automation companies & R & D centres in and around Pune, This can be immediately taken up by taking few Traffic junctions as reference points & then synchronising the signals by going away from these reference points.


You can very well have two different programs loaded in the signal management system for Morning Traffic & Evening Traffic.


With so many engineers in the city, is it too much to expect?


Shriniwas M. Galphade,
Kothrud, Pune,
galphade@gmail.com

Dear collegian friends...

Why am I writing this open letter to you? Why through the Jaagar (awakening/mobilisation) column? Why in English language in a Marathi newspaper called Sakaal?Good questions all। Let me take them in reverse order.

Yours is a multilingual community। Although a vast majority of you comprises Puneites/Maharashtrians with Marathi as your mother tongue, quite a few of you cannot read that language. But English? Yes, that is the language which links you all, making all that talk about mother tongue sound superfluous! And since this is one communication I would like to have with each of you, I am happily resorting to English language.

Most of you have probably not heard of Sakaal's Jaagar (awakening/mobilisation) initiative before this। So bear with me for a minute. Daily Sakaal, as you must have heard from your peers, is the largest circulated and widely respected newspaper coming from the House of Sakaal. (You guessed it right॥ It is the same Sakaal Group that also brings to you the rapidly growing Maharashtra Herald!) Jaagar, over the past several months, has evolved into a powerful forum where the citizens voice their grievances, expectations, suggestions and aspirations, loud and clear, week after week. The platform has also come to facilitate a meaningful, ongoing dialogue across different sections of the society. As a result, authorities, whether in politics or in public and private sector, have often felt compelled to respond to these voices.

Among the several issues Jaagar has taken up consistently is that of the worsening traffic situation in this metropolis। Are you aware that about 600 new vehicles keep pouring into the city every day adding to an estimated 19 lakh two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers that crowd our streets! The result? Traffic jams, congestion, air pollution, delays, indiscreet speeding, indiscipline, accidents, road rage. To put it all in one word, CHAOS! Ironically, all forty lakh-plus inhabitants of this city have become contributors to, and victims of this self-inflicted tragedy. Do you honestly believe, your community is an exception?

What is the way out? The citizens of Pune-Pimpri-Chinchwad, through Jaagar, have been relentlessly pursuing the need to strengthen our public transport because that is the only sustainable solution to the problem. A drastically improved civic bus service and a metro rail, among other modes, will be the key elements of this integrated solution. But obviously, all this will take some time to fructify. Are we going to keep suffering till the civic body and the government get their act together? Are we going to keep adding to our own woes till then? Aren't we going to volunteer some action that would ease our own problems?
Two weeks ago, an open appeal was made through this column to heads of all educational institutes in Pune-Pimpri-Chinchwad to start a (private) bus service to transport their students to and from the college every day। This would help improve the road situation even while making life easier for the students themselves because they would not be required to commute on their personal vehicles, it was pointed out. More importantly, it would set an excellent example for all business and other establishments in the city where people assemble in large numbers for studies or work everyday.

Youth are a much maligned community। "They are rash and irresponsible. They are the major contributors to the traffic congestion in this city. They do not care for the society". That is the common refrain. I do not subscribe to this generalization. But then, why do people talk about you like this? Is there really any substance to it? Would it not be better if you introspect? It is entirely in your own hands to change this public perception.

My young friends, are you ready to take this bold step? Will you, on your own, initiate a dialogue with your respective institute heads for starting your institute's own mass transport service? Do you have any more ideas on this issue? Will you update us on the developments from time to time on the email address mentioned below? Do you expect any help from us in this regard? Would you actively join hands to shape this movement?

Come on! Help yourself; help this city. Discuss this appeal with your college friends, especially those who do not understand Marathi. Silence your critics. Show your elders that you are capable of leading them through example. Trust me, this is an action you will cherish forever. It will be an unceasing source of inspiration even for you through your future life. All the Best!
email - anand.agashe@esakal.com

ही वाहतूक कुठली?

ही वाहतूक पुण्यातच कुठेतरी पाहिल्यासारखी वाटतेय ना? ही वाहतूक आहे हैदराबादची. आमच्या ई-सकाळच्या वाचकाने ही क्लीप पाठवली आहे. याच वाहतुकीला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न पुण्यात सध्या सुरू आहे. जागर च्या माध्यमातून. त्यासाठी तुमच्या सुचना हव्या आहेत. नक्की पाठवा.

मनमानीचा कळस

भारती विद्यापीठातून जाणारा रस्ता बंद करण्याचा निर्णय नागरिकांचा विरोध डावलून राज्य शासनाने घेतला. भारती विद्यापीठामागे राहणाऱया हजारो नागरिकांची वहिवाट आजपासून बंद झाली आहे. यापूर्वीही हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. पण तो पुन्हा सुरु करण्यात आला. एकतर महापालिकेने आपले स्पष्ट मत राज्य शासनाला कळवायला हवे होते. पोलिसांनीही त्याबाबत काही ठोस भुमिका घ्यायला हवी होती. पण ते झाले नाही. ते का झाले नाही, याची कारणे जगजाहीर आहेत. लोकशाही असलेल्या आपल्या देशाच असे होऊच कसे शकते, या मुख्य प्रश्न आहे. एकतर पुण्यातल्या विविध अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱया परप्रांतिंय विद्यार्थ्यांमुळे आसपासचा संपूर्ण परिसर वेठीला धरला जातो. गेली अनेक वर्षे पुणेकर या विद्यार्थ्यांची बेशिस्त सहन करीत आहेत. त्यातच या विद्यार्थ्यांना त्रास होतो, या काऱणासाठी रस्ताच बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनावर दबाव आणून अमलात आणला जाणे हे नागरिकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. या रस्त्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसे असताना राज्य शासना त्याबाबत निर्णय कसा घेऊ शकते, हा नगरसेवकांचा प्रश्न रास्त आहे. हा रस्ता गृहीत धरून मागील बांधकामांना पालिकेने परवानगी दिली़, आता रस्ताच बंद झाल्याने या बांधकामांचे काय करणार, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. तोही रास्त आहे. एकूणच जनता मुकी बिचारी आहे, हेच खरं

जागर स्वयंशिस्तीचा!

पुण्याच्या वाहतुकीची सध्या वाट लागली आहे. पुढच्या काळात अधिक भयावह परिस्थिती निर्माण होणार हे दिसतंच आहे. वाहतुक पोलिसांची अपुरी संख्या, नियोजन करणारी महापालिका आणि अंमलबजावणी करणारे वाहतूक पोलिस यांच्यातल्या समन्वयाचा अभाव, सार्वजनिक वाहतुकीच्या अभावामुळे खासगी वाहनांची वाढती संख्या ही कारणे वाहतुकीचा बोजवारा उडायला कारण आहेतच. पण या ही शिवाय एक कारण आहे. ते म्हणजे स्वयंशिस्तीचा अभाव. आज प्रत्येकालाच घाई आहे. पुढे जाण्याची. हे पुढे जाणे नोकरी व्यवयासात असो, शिक्षणात असो वा रस्त्यावर. सगळीकडे स्पर्धा. हीच स्पर्धा शहरातल्या वाहतुकीच्या मुळावर उठली आहे. झेब्रा क्रॉसिंग हे वाहने उभी करण्यासाठी आहे, वाहतुकीचा सिग्नल हा मी सोडून इतरांसाठी आहे, अशा काही विचित्र समजूती मनात ठेऊन पुणेकर वाहने चालवताना दिसतात. पोलिसाचा मामा करुन लाल दिवा असतानाही वाहन पुढे दामटणे ही फुशारकी वाटते काही जणांना. मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, दुचाकीवर तीन जणांनी बसून जाणे यात कुणाला काही वावगेच वाटत नाही. रस्त्यावर अशी मर्दुमकी गाजविणारयांमध्ये तुम्ही तर नाही ना? वाहतुकीला वळण लावण्यासाठी स्वतःपासून सुरुवात करण्या्ची आज गरज आहे. आम्हीही रस्त्यावर उतरुन काही करायचं म्हणतो आहोत. याला तुमची सगळ्यांचीच साथ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. येणार ना मग? आमच्या मनात सध्या जे काही आहे ते लवकरच सकाळ मधून आम्ही जाहीर करु. तोपर्यंत तरी तुम्ही आम्ही आपापल्या पातळीवर स्वयंशिस्तीचा मार्ग स्वीकारायला हरकत नाही.